Sovjetfasoner av Yle Åboland?
Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.
Jag skulle definiera mig som en klimathotsskeptiker och brukar också kommentera diverse klimatartiklar via Facebook. Främst i Hbl men också ibland i Yle Åboland vilket också skedde 30.10 i anledning av en artikel om att Finland skall bli klimatneutralt år 2035 främst avseende koldioxid.
Jag skrev om de larmrapporter vi ständigt översköljs med och som till stor del har sitt ursprung i tvivelaktig information från FN:s klimatpanel IPCC och hänvisade via google till Mann’s ishockeyklubba, climategate, himalayagate, judithgate, africagate m.fl. Jag hävdade också att CO2 inte är något utsläpp utan är en livsviktig byggsten i allt som växer, inget CO2 = inget liv på vår jord.
Döm om min förvåning då inlägget snabbt togs bort och ersattes med regeringens klimatmål. I min bestörtning över att vi år 2020 har censur i vårt land, skrev jag ett inlägg till med hänvisning till sovjetfasoner och en uppmaning att skämmas, detta inlägg var måhända överilat och togs också bort.
Enligt min mening motsvarar Yle Åbolands åtgärder inte den text om Yles allmännyttiga verksamhet som definieras och återges nedan.
I 7§ Allmännyttig verksamhet, definieras Ylelagen i punkt 1: Stödja demokratin och enskildas möjlighet att påverka, genom att tillhandahålla ett mångsidigt utbud av fakta, åsikter och diskussioner samt en möjlighet till växelverkan.
Sture Laurén
Pargas
Det gäller att ha ”rätt” åsikt och följa den allmänna trenden i samhället, där klara fakta mer
eller mindre saknar betydelse. Så var det redan på medeltiden, då inkvisitorerna härjade
fritt och dömde dem med ”fel” åsikt, dvs. ”kättarna”.
Kanske vi inte kommit så långt från medeltiden, fastän det gått över 500 år?
Det ovannämnda gäller helt allmänt i samhället och avser inte enbart Yle.
De har nu berättat att de i coronakrisens början valde att inte granska i normal ordning. Oegentligheter blir därmed på andra mediers bord, och först därefter hakar YLE på. Denna attityd är en sak som borde leda till ifrågasättande att enbart ett bolag(yle) får statsmedel.